Jharkhand Politics: भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड को पिछले पांच साल में ढाई लाख करोड़ रुपये दिए, लेकिन उन्होंने लूट का कीर्तिमान कायम कर दिया.
Jharkhand Politics : केंद्र ने झारखंड को 5 साल में ढाई लाख करोड़ दिए और हेमंत सरकार लूट-भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाने में व्यस्त रही: गौरव वल्लभभाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड को पिछले पांच साल में ढाई लाख करोड़ रुपये दिए, लेकिन उन्होंने लूट का कीर्तिमान कायम कर दिया.
भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने शनिवार को रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड को पिछले पांच साल में ढाई लाख करोड़ रुपये दिए, लेकिन यहां की सरकार ने इस राशि का उपयोग करने के बजाय लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान कायम कर दिया.
गौरव वल्लभ ने झारखंड को केंद्र से मिलने वाली राशि का ब्योरा पेश करते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों का आंकड़ा कहता है कि राज्य को कुल राजस्व का 55 प्रतिशत हिस्सा केंद्र से प्राप्त होता है. केंद्र में 2014 में जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से अब तक इस राज्य को कुल साढ़े चार लाख करोड़ दिए गए हैं. इसके अलावा केंद्र ने राज्य में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए 37 हजार 972 करोड़ रुपये और सड़कों पर 17 हजार करोड़ रुपये अलग से खर्च किए हैं.
भाजपा नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को 11 हजार करोड़ दिए. इनमें से मात्र 50 प्रतिशत राशि ही खर्च की गई. समग्र शिक्षा अभियान में राज्य को साढ़े चार हजार करोड़ रुपये मिले और ये लोग मात्र सवा दो हजार करोड़ खर्च किए. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 86 करोड़ रुपये दिए गए और इसमें से मात्र 48 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इसकी वजह यह है कि झारखंड की सरकार को जब जमीन पर योजनाएं बनानी और धरातल पर उतारनी थी, तब वह भ्रष्टाचार की योजना बनाने में व्यस्त रही.
गौरव वल्लभ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि इसके नेता पूरे पांच साल इस काम में लगे रहे कि कैसे सेना की जमीनों पर कब्जा किया जाए, कैसे अपने परिवार को भूमि आवंटित की जाए और कैसे राज्य के बिजली बोर्ड के 100 करोड़ रुपये कलकत्ता की निजी कंपनी के खाते में डाल दिए जाएं. भारत सरकार ने हर राज्य में टूरिज्म सर्किट के लिए एक हजार करोड़ की स्पेशल ग्रांट देने की योजना लागू की.
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