Jharkhand News: बांग्लादेशी घुसपैठ पर जवाब देने के लिए केंद्र ने मांगा वक्त, झारखंड हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

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Jharkhand News: बांग्लादेशी घुसपैठ पर जवाब देने के लिए केंद्र ने मांगा वक्त, झारखंड हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
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Jharkhand News: झारखंड में आदिवासियों की आबादी कम होती जा रही है. वहीं, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला बढ़ता जा रहा है. इसी मामले में केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा है.

Jharkhand News : बांग्लादेशी घुसपैठ पर जवाब देने के लिए केंद्र ने मांगा वक्त, झारखंड हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

Jharkhand News: झारखंड में आदिवासियों की आबादी कम होती जा रही है. वहीं, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला बढ़ता जा रहा है. इसी मामले में केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा है. जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा आदिवासियों की आबादी कम होती जा रही है और केंद्र सरकार चुप है.

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मामले में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो, यूआईएडीएआई और बीएसएफ की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है. झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने 8 अगस्त को पिछली सुनवाई के दौरान आईबी, यूआईएडीएआई और बीएसएफ को अलग-अलग शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था.

इस पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि झारखंड में आदिवासियों की आबादी कम होती जा रही है और केंद्र सरकार चुप है. झारखंड का निर्माण आदिवासी हितों की रक्षा के लिए किया गया था. लगता है, केंद्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के झारखंड में प्रवेश को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है. आईबी हर सप्ताह 24 घंटे काम करती है. लेकिन, बांग्लादेशी घुसपैठियों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपना जवाब दाखिल नहीं कर रही है.

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

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