अनुच्छेद 370 व 35ए की बेड़ियों से जम्मू-कश्मीर को आजादी दिलाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पहली सरकार बनाने के भाजपा के सपनों को न केवल झटका लगा है
भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत पहली बार जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजाति को राजनीतिक आरक्षण देते हुए विधानसभा की नौ सीटें आरक्षित कीं। पहले से ही अनुसूचित जाति के लिए सात सीटें आरक्षित थीं, जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। पहली बार भाजपा ने पहाड़ी समुदाय के 40 साल के आंदोलन से सरोकार रखते हुए पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया। पहाड़ियों को आरक्षण मिलने के बाद यह प्रचारित किया गया कि गुज्जरों के आरक्षण पर डाका पड़ जाएगा। उनके हक में कटौती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने...
प्रभारी जी किशन रेड्डी आदि ने पार्टी को जीत दिलाने के लिए कमर कसी। एससी सीटों पर कायम रहा जादू एससी सीटों पर भाजपा का जादू कायम रहा। सभी सात सीटों उधमपुर के रामनगर, सांबा के रामगढ़, जम्मू के बिश्नाह, सुचेतगढ़, मढ़, अखनूर, कठुआ पर भाजपा को जीत मिली और अनुसूचित जाति के बीच पार्टी की मजबूत पकड़ बनी रही। 2014 के चुनाव में भी पार्टी ने सभी सात सीटें जीती थीं। हालांकि, परिसीमन में पिछली आरक्षित सीटों पर रोटेशन हुआ और नई सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गईं। भाजपा के लिए यह सभी सात सीटें...
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