इस बार का जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव घाटी की सियासत में नई पटकथा लिख रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला विस चुनाव हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार राज्य के लोग मतदान करेंगे।
2014 के विधानसभा चुनाव की ही बात करें तो उसमें अलगाववादी समूहों ने बहिष्कार किया था और लोगों से भी अपील की थी कि वोट न करें उसके बावजूद करीब 66 फीसदी मतदान हुआ था। 13 निर्वाचन क्षेत्रों में यह 70 प्रतिशत से अधिक था और 50 फीसदी तो कई सीट पर रहा। पहली लड़ाई ही मतदान प्रतिशत को पुराने आंकड़े के पार लेकर जाना होगा। यहीं से बदलाव के संकेत दिखाई देंगे। इस राज्य के लिए यही शुभ संकेत हैं कि जो लोकतंत्र के विरोधी थे वे सभी इसका हिस्सा बन रहे हैं और भविष्य में यहां की अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। केंद्र...
अलगाववादी हमेशा ही लोकतंत्र का विरोध करते रहे हैं। वह भी चुनावी प्रक्रिया के रास्ते से समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। यह बदलाव न कि सिर्फ लोकतंत्र बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए शुभ संकेत हैं। मौलवी सरजन अहमद वागे घाटी में होने वाली विरोध रैलियों का प्रमुख चेहरा माने जाते रहे हैं, अब वह भी चुनावी मैदान में हैं। यह बदलाव अच्छा है और यह चुनाव इस राज्य की दिशा तय करेगा।- डॉ.
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