कोलकाता में महिला डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर घिरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल में प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की जरूरत बताई थी। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद उनकी सरकार ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में हाथ पर हाथ रखे बैठी...
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कोलकाता में महिला डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर घिरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल में प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की जरूरत बताई थी। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद उनकी सरकार ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णां देवी ने ममता को जवाब देते हुए याद दिलाया कि महिलाओं से अपराधों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट...
मृत्युदंड की सजा का है प्रावधान अन्नपूर्णा ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में कड़े प्रविधान हैं। यौन अपराधों और दुष्कर्म में आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की कड़ी सजा है। ऐसे अपराधों के जल्दी निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की केंद्र पोषित योजना है जो 60-40 की हिस्सेदारी पर आधारित है। योजना अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी। 30 जून 2024 तक कुल 752 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित हो चुकी हैं जिसमें 409 विशेष रूप से बच्चों के प्रति यौन अपराध...
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