केंद्रीय कानून की मांग कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्र सरकार के अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती में 25 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी है। अधिकारियों ने कहा कि मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अलावा सरकारी अस्पतालों द्वारा अपना सुरक्षा मूल्यांकन करने के बाद उनकी व्यक्तिगत मांगों के आधार पर मार्शलों की तैनाती...
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून बनाने और इसके लिए अध्यादेश जारी करने की मांग को औचित्यहीन करार दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार स्वास्थ्य पूरी तरह से राज्यों का विषय है और 26 राज्यों ने अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून बना रखा है। राज्य का विषय होने के कारण केंद्र राज्यों को सिर्फ एडवाइजरी भेज सकता है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की मांग को मानते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी...
पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट एक जुलाई को स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाने की मांग को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का भी मानना था कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए राज्यों में पर्याप्त कानून हैं और केवल उन्हें अमल में लाने की जरूरत है। राज्यों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा के कानून में गैर जमानती धाराएं जोड़ रखी हैं और कड़ी सजा भी प्रविधान कर रखा है। मांगों को स्वीकार कर लिया गया उन्होंने कहा कि इन कानूनों को अमल में लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है,...
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