कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार की सुबह ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक कैबिनेट ने ग्रुप सी और डी पदों के लिए निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. बाद में उन्होंने फैसला बदल दिया.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का एक ट्वीट चर्चा का विषय बन चुका है. दरअसल, अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक कैबिनेट ने ग्रुप सी और डी पदों के लिए निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. यह फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया. हालांकि सीएम ने कुछ देर बाद ही अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को विधानसभा में राज्य सरकार इस बिल को पेश कर सकती है. वहीं, नैसकॉम ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर असंतुष्टि जाहिर की है. अब देखना यह होगा कि सरकार के इस फैसले पर मुहर लगती है या नहीं? देश और दुनिया की लेटेस्ट खबरें अब सीधे आपके WhatsApp पर, News Nation के WhatsApp Channel को Follow करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaeXoBTLCoWwhEBhYE10फिर सीएम सिद्धारमैया ने बदला फैसला
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