संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से भाषण में सेक्युलर सिविल कोड को लागू करने पर ज़ोर दिया था. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...
सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों के अनुसार यह क़ानून सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता है. पिछले महीने केरल हाईकोर्ट के अहम फैसले के अनुसार बाल-विवाह उन्मूलन अधिनियम 2006 सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता है, इसलिए असम का नया क़ानून संविधान सम्मत होने के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप है.असम के नए क़ानून से शादियों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन - अंग्रेज़ों के समय के 89 साल पुराने क़ानून को रद्द करने से मुस्लिमों के विवाह और तलाक का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य हो गया है.
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