Law Ministry: पदभार संभालते ही कानून मंत्री मेघवाल से पास की नई 'मुकदमा नीति', अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

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Law Ministry: पदभार संभालते ही कानून मंत्री मेघवाल से पास की नई 'मुकदमा नीति', अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार
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Law Ministry: कानून राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद राष्ट्रीय मुकदमा नीति पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य यह है कि अदालतों में लंबित पड़े मामलों का त्वरित समाधान किया जाए।

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने राष्ट्रीय मुकदमा नीति के दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े मामलों का त्वरित समाधान किया जाए। कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद राष्ट्रीय मुकदमा नीति के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। अब आने वाले दिनों में मुकदमा नीति को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। सूत्रों की मानें तो यह नीति मोदी 3.

0 सरकार के 100 दिन के एजेंडे का हिस्सा है। ‘न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता’ कार्यभार संभालने के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और उपभोक्ता अदालतों में लंबित पड़े मामलों की न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना है। इस मामले जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि दस्तावेज में लंबित पड़े मामलों के त्वरित समाधान का जिक्र किया गया है। अधिकारी ने यह भी बताया कि यह पहला काम था, जिसे केंद्रीय मंत्री सबसे पहले निपटाना चाहते थे।...

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