कंपनियों और दुकानों की शुरुआत के लिए लाइसेंस हासिल करना और रजिस्ट्रेशन कराना बेहद आसान कर दिया गया है। अब किसी भी औद्योगिक इकाई को स्थापित करने के लिए सिर्फ एक ही दिन में लाइसेंस मिल सकेगा।
कोरोना संकट के चलते अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती के बीच मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने श्रम सुधारों की ओर से कदम बढ़ाते हुए कंपनियों के अधिकारों में इजाफा कर दिया है। अब सप्ताह में कर्मचारियों से मंजूरी लेकर 72 घंटे तक काम लिया जा सकेगा और उन्हें ओवरटाइम देना होगा। इसके अलावा श्रम कानूनों में ढील दी है ताकि औद्योगिक विवादों को कम से कम किया जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन सुधारों से प्रदेश में नए उद्योंगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे निवेश के माहौल में सुधार आएगा और...
और बड़ा बदलाव करते हुए अब किसी भी फैक्ट्री के लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए 10 साल का वक्त होगा। अब तक के नियम के मुताबिक हर साल फैक्ट्री का लाइसेंस रिन्यू कराना होता था। लेबर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत राज्यों की ओर से अब कॉन्ट्रैक्ट की पूरी अवधि के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। अब तक यह एक वित्त वर्ष के लिए जारी किया जाता था। इसके अलावा 20 से कम कर्मचारियों के साथ काम करने वाले ठेकेदारों को पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। यही नहीं प्रदेश सरकार ने केंद्र के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि इस संख्या को बढ़ाकर...
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