मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र की एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का स्वागत किया, लेकिन इसके लिए सालाना 225 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। एनपीएस के तहत राज्य सरकार 2024-25 के लिए 5000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यूपीएस लागू होने पर मप्र में लगभग पांच लाख कर्मचारियों को लाभ...
भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना का तुरंत स्वागत किया। हालांकि, पैसे की कमी से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार को नए पेंशन बिल का भुगतान करने के लिए सालाना 225 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार 2024-25 के लिए 5000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।महाराष्ट्र बना लागू करने वाला पहला राज्य यूपीएस कब लागू किया जाए, इस पर राज्य कैबिनेट जल्द ही फैसला ले सकती है। अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता...
जाएगा । इसके लागू होने पर मप्र में करीब पांच लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ मिलेगा।जमीनी काम पूराराज्य के वित्त विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने जमीनी काम कर लिया है और सरकार को 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश में एनपीएस के लिए अनुमानित राशि के लिए अतिरिक्त 225 करोड़ रुपये या 4.
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