सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर एक लाख रुपए का फाइन लगाया है। मामला कटनी जिले का है। इस मामले में सरकार के द्वारा अपील में देरी हुई। 2014 के इस मामले में सरकार को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने में पांच साल लग गए, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे...
भोपाल: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में हुई देरी के कारण लगाया गया है। यह मामला कटनी जिले में जमीन विवाद से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा अपील में की जाने वाली देरी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए।फटकार के साथ एक लाख का जुर्मानासुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मामला कटनी जिले के एक जमीन विवाद से...
महादेवन की पीठ ने इस देरी पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से सरकारी खजाने को नुकसान होता है। इसलिए, देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना ठोस कारण के हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील नहीं दायर करनी चाहिए।2014 का है मामलाइस मामले में, निचली अदालत ने 21 अगस्त 2014 को फैसला सुनाया था। सरकारी वकील ने 25 अगस्त 2015 को कलेक्टर को सूचित किया। कलेक्टर ने 10 दिसंबर 2015 को मुख्यमंत्री सचिवालय को जानकारी...
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