मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। याचिका में कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एमपी सीलिंग एक्ट के निरस्त होने के बाद भी अधिग्रहीत भूमि को मालिक के नाम पर वापस ट्रांसफर नहीं किया गया। याचिकाकर्ता मुन्नालाल पटेल का कहना है कि यह आदेश सीलिंग एक्ट की धारा 4 का उल्लंघन...
जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक याचिका के जवाब में राज्य सरकार और जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी गई है। यह आदेश एमपी सीलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहीत भूमि के एक टुकड़े को अधिनियम के निरस्त होने के बाद भी मालिक के नाम पर वापस ट्रांसफर नहीं करने से जुड़ा है।याचिकाकर्ता मुन्नालाल पटेल का कहना था कि सीलिंग एक्ट के तहत उनसे ली गई जमीन, एक्ट निरस्त होने के बाद भी उनके नाम पर ट्रांसफर नहीं की जा रही है।उनके वकील दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि शहरी...
मालिक को वापस कर दी जाएगी। अपनी भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील संभागीय आयुक्त की अदालत में लंबित थी, जो अप्रैल 2000 में सीलिंग अधिनियम निरस्त होने के बाद किसी काम की नहीं रही।इसके बाद, याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी- जिला कलेक्टर जबलपुर- के समक्ष आवेदन किया और अपनी जमीन वापस मांगी। कलेक्टर ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि राज्य सरकार ने संबंधित भूमि पर कब्जा कर लिया है। उपाध्याय ने कहा कि भूमि अभी भी याचिकाकर्ता के कब्जे में है और जिला कलेक्टर जबलपुर का आदेश सीलिंग अधिनियम...
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