जमीन आवंटित घोटाले मामले MUDA Case में हाईकोर्ट ने गवर्नर थावरचंद गहलोत के आदेश के खिलाफ दायर की गई सीएम सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद सीएम सिद्धारमैया ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि वो जांच का सामना करने से नहीं हिचकिचाएंगे। अगर कानून के तहत ऐसी जांच की इजाजत है तो विशेषज्ञों से सलाह...
एएनआई, बेंगलुरु। जमीन आवंटित घोटाले मामले में आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने गवर्नर थावरचंद गहलोत के आदेश के खिलाफ दायर की गई उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों को जांच करने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम ने क्या कहा? सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि जांच का सामना करने से नहीं हिचकिचाएंगे। अगर कानून के तहत ऐसी जांच की इजाजत है तो...
प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा,कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हमें बताना चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का पद पर बने रहना उचित है? सिद्धारमैया को पद छोड़ देना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि उन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोगों के लिए निर्धारित भूमि को लूट लिया। MUDA घोटाले में 5000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया। सिद्धारमैया के परिवार और मित्रों को लाभ हुआ। कांग्रेस पार्टी को अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोगों की कोई परवाह नहीं है। क्या...
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