Madrasa Act :सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए मदरसों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर की है.पिछले महीने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया था कि वह मदरसा बोर्ड के छात्रों को सरकारी या निजी स्कूलों में मुख्य शिक्षा प्रणाली में शामिल करे.
अलीगढ़. उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए मदरसों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर की है. गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने मदरसों पर 2004 में बने यूपी सरकार के कानून को असंवैधानिक करार दिया था. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलो को खारिज करते हुए 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखा है और कहा कि यह धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता.
22 मार्च को HC ने एक्ट को असंवैधानिक करार दिया. कोर्ट ने एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया. 17 लाख छात्रों पर मंडरा रहा था संकट इस्लामिक स्कॉलर मौलाना उमर खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह बिलकुल सही फैसला है. कोर्ट के फैसले से तमाम मदरसे और मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को को खुशी मिली है. लगभग 16000 मदरसों के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे थे. इसके अलावा 17 लाख छात्रों का भविष्य भी खतरे में था.
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