Maharashtra Budget: मह‍िलाओं को 1500 रुपये महीना, फ्री गैस स‍िलेंडर, बिजली बिल माफ...इस राज्‍य सरकार ने खोला खजाना

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Maharashtra Budget: मह‍िलाओं को 1500 रुपये महीना, फ्री गैस स‍िलेंडर, बिजली बिल माफ...इस राज्‍य सरकार ने खोला खजाना
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वित्त मंत्री अजीत पवार ने 10ooo रोजगार के मौके पैदा करने के ल‍िए AAi योजना भी लॉन्च की. महिला उत्पीड़न के त्वरित सुनवाई के लिए 100 विशेष अदालतों को वित्त पोषित किया जाएगा. राज्य की 10000 महिलाओं को रिक्शा खरीदने के लिए 10000 रुपये दिये जायेंगे.

Maharashtra Budget: मह‍िलाओं को 1500 रुपये महीना , फ्री गैस स‍िलेंडर , बिजली बिल माफ...इस राज्‍य सरकार ने खोला खजाना

वित्त मंत्री अजीत पवार ने 10ooo रोजगार के मौके पैदा करने के ल‍िए 'AAi योजना' भी लॉन्च की. महिला उत्पीड़न के त्वरित सुनवाई के लिए 100 विशेष अदालतों को वित्त पोषित किया जाएगा. राज्य की 10000 महिलाओं को रिक्शा खरीदने के लिए 10000 रुपये दिये जायेंगे.Nawazuddin Siddiqui Inside PHOTOS: पटौदी पैलेस से रत्तीभर भी कम नहीं है नवाजुद्दीन का 'व्हाउट हाउस', 7 कमरे....एक थियेटर और कीमत 12 करोड़ से भी ज्यादाT20 World Cup 2024 Final : जहां होनी है भारत-साउथ अफ्रीका की खिताबी भिड़ंत, वहां किसका पलड़ा भारी, आंकड़े किसे जिता रहे?'कहो न प्यार है' में ऋतिक रोशन का 'छोटा भाई' अब हो गया है इतना बड़ा, सालों में बदल गया है लुक; पहचानना मुश्किल

Maharashtra Interim Budget: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में राज्य का 2024-25 का बजट पेश किया. इस दौरान उन्‍होंने हर वर्ग को ध्‍यान में रखकर घोषणा की. बजट भाषण में मह‍िलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की घोषणा की गई. यह भत्ता 21 से 60 साल की उम्र वाली महिलाओं को मिलेगा. वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रहे पवार ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ को जुलाई महीने से लागू किया जाएगा.

वित्त मंत्री अजीत पवार ने 10ooo रोजगार के मौके पैदा करने के ल‍िए 'AAi योजना' भी लॉन्च की. महिला उत्पीड़न के त्वरित सुनवाई के लिए 100 विशेष अदालतों को वित्त पोषित किया जाएगा. राज्य की 10000 महिलाओं को रिक्शा खरीदने के लिए 10000 रुपये दिये जायेंगे. चुनाव पूर्व बजट से उम्मीदों के मुताबिक अजित पवार ने महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं कीं. महिला उत्पीड़न की त्वरित सुनवाई के लिए 100 विशेष अदालतें बनाई जाएंगी.

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