'एक देश, एक चुनाव' विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को संसद में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने बताया इस फैसले के बाद एक
क्या है 'एक देश एक चुनाव'? इस प्रस्ताव का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है। फिलहाल लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग होते हैं, या तो पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद या जब सरकार किसी कारण से भंग हो जाती है। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। अलग-अलग राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल अलग-अलग समय पर पूरा होता है, उसी के हिसाब से उस राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। हालांकि, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक...
त्रिपाठी ने कहा था, 'चुनाव लोकतंत्र से जुड़े हैं और लोकतंत्र शासन का जरिया है। एक राष्ट्र-एक चुनाव की धारणा 1952 से 1967 तक चली। राज्यों की संप्रभुता और पहचान अलग-अलग चुनाव से मजबूत हुई। देश के अर्ध एवं सहकारी संघवाद के लिए यह एक बेहतर विकल्प है।' कैसे पारित होगा ये प्रस्ताव? राज्यसभा के पूर्व महासचिव देश दीपक शर्मा ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया, 'एक राष्ट्र-एक चुनाव के बारे में एक प्रक्रिया करनी होगी जिसमें संविधान संशोधन और राज्यों का अनुमोदन भी शामिल है। संसद...
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