एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंज़ूरी मिलने से भारत के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे युगांतकारी कदम बताते हुए स्वागत किया है। इस नीति से जनहित के कामों में सुगमता आएगी और चुनाव खर्च भी कम होगा। चुनाव का खर्च घटेगा जो देश के विकास के कार्यों में खर्च हो...
जागरण संवाददाता, शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’के प्रस्ताव को इस सहमति प्रदान करने को युगांतकारी कदम बताते हुए स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक हितो को सशक्त करने के लिए ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’समय की जरूरत थी। जिसे पूरा करने का कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की नीती लागू होने से जनहित के कामो में सुगमता होगी। आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में इस विलंब नहीं होगा, किसी प्रकार की रोकटोक...
गए थे। यह प्रथा बाद के तीन लोकसभा चुनाव में 1967 तक जारी रही, जिसके बाद इसे बाधित कर दिया गया। पहली बार अनुच्छेद 356 किया था लागू यह चक्र पहली बार 1959 में टूटा जब केंद्र ने तत्कालीन केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू किया। इसके बाद पार्टियों के बीच दल-बदल औ कारण 1960 के बाद कई विधानसभाएं भंग हो गईं। जिसके कारण अंततः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग-अलग चुनाव हुए। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा...
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