सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण का दरवाजा खुल गया है। इस फैसले से विभिन्न जातियों के आरक्षण लाभ में न्यायपूर्ण वितरण संभव होगा। अब राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता होगी ताकि आरक्षण का लाभ वास्तविक जरुरतमंदों तक...
लेखक : आर.
अब यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचनाएं अनुसूचित जातियों के बीच अंतर कर सकती हैं।2. यह अंतर तर्कसंगत होना चाहिए और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।3.
Implications Of Quota Within Quota Political Implacations Of Sc Subcategorisation Sub-Categorisation Of Sc-St Reservation Within Reservation Sub Categorization Of Scheduled Castes Sub-Categorization Of Sc For Quota Within Quota Supreme Court Verdict On Sub Categorisation Of Sc अनुसूचित जाति में उप श्रेणी सुप्रीम कोर्ट का कोटा में कोटा फैसला
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