राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल व पंजाब की राज्य सरकारों से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण के अपने कोटे को बढ़ाने का सुझाव दिया है। आयोग ने दोनों राज्यों को लिखे पत्र में पंजाब को राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को 13 प्रतिशत व शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की...
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में आरक्षण को लेकर गरमाई चर्चा के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल व पंजाब की राज्य सरकारों से अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के अपने कोटे को बढ़ाने का सुझाव दिया है। आयोग ने दोनों राज्यों को लिखे पत्र में पंजाब को राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को 13 प्रतिशत व शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। ओबीसी को देने की सिफारिश वहीं, पश्चिम बंगाल से राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा...
में अधिकतम सीमा से बचा 15 प्रतिशत कोटा ओबीसी को दिया जाए। आयोग ने पश्चिम बंगाल को लिखा पत्र आयोग ने पश्चिम बंगाल को भी इस संबंध में एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि राज्य में ओबीसी को 17 प्रतिशत, एससी को 22 प्रतिशत और एससी को छह प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में कुल आरक्षण 45 प्रतिशत है। जो 50 प्रतिशत की अधिकतम आरक्षण की सीमा से पांच प्रतिशत कम है। ऐसे में आयोग ने बाकी पांच प्रतिशत के कोटे को ओबीसी को देने का सिफारिश की है। राज्य में ओबीसी सूची में हैं 179 जातियां आयोग ने राज्य में ओबीसी...
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