OLA की 'मनमानी' पर सरकार सख्त, बैंक अकाउंट में रिफंड करना होगा कस्टमर का पैसा

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OLA की 'मनमानी' पर सरकार सख्त, बैंक अकाउंट में रिफंड करना होगा कस्टमर का पैसा
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सेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) के निर्देश के मुताबिक, अब कंज्यूमर ओला ऐप में सीधा बैंक अकाउंट में या फिर कूपन से रिफंड लेने के लिए विकल्प चुन सकेंगे.

नई दिल्ली. टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी ओला कैब्स की मनमानी पर सरकार सख्त हो गई. दरअसल, सेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ओला कैब्स को ‘कंज्यूमर सेंट्रिक’ लागू करने का निर्देश दिया है. इसमें रिफंड के ऑप्शन देना और ‘ऑटो राइड’ के लिए बिल देना शामिल है. यह कदम तब उठाया गया जब सीसीपीए ने देखा कि जब भी ओला ऐप पर ग्राहक कोई शिकायत दर्ज करता है, तो ओला बिना किसी सवाल के रिफंड पॉलिसी के तहत केवल एक कूपन कोड जारी करता है. कूपन कोड का इस्तेमाल अगली बुकिंग के लिए किया जा सकता है.

बैंक अकाउंट में रिफंड का नहीं था ऑप्शन चीफ कमिश्नर निधि खरे की अगुवाई में सीसीपीए ने पाया कि ओला की रिफंड पॉलिसी में केवल भविष्य की राइड के लिए कूपन कोड दिए गए थे, जबकि कंज्यूमर को बैंक अकाउंट में रिफंड का ऑप्शन नहीं दिया गया था. सीसीपीए ने एक बयान में कहा, ”यह चलन कंज्यूमर अधिकारों का उल्लंघन करता है.

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