Pig Butchering Scam: गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एक नया साइबर फ्रॉड सामने आया है जिसे 'Pig Butchering Scam' या 'Investment Scam' के नाम से जाना जाता है। इस स्कैम का शिकार बेरोजगार युवा, घरेलू महिलाएं, छात्र और जरूरतमंद लोग हो रहे हैं।
भारत में एक नया साइबर फ्रॉड सामने आया है जिसे ' Pig Butchering Scam ' या ' Investment Scam ' के नाम से जाना जाता है। इस स्कैम का शिकार बेरोजगार युवा, घरेलू महिलाएं, छात्र और जरूरतमंद लोग हो रहे हैं, यानी उन लोगों को जो जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में इस स्कैम के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, अपराधी इस स्कैम को अंजाम देने के लिए गूगल सर्विसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल के ऐडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म पर टार्गेटेड विज्ञापन को सीमा के पार दिखाने की सुविधा
है, जिसका इस्तेमाल अपराधी इस स्कैम के लिए कर रहे हैं।यह स्कैम साल 2016 में चीन से शुरू हुआ था। शुरुआत में कुछ लोगों को ही इसका शिकार बनाना पड़ा था, लेकिन धीरे-धीरे अपराधियों का हौसला बढ़ गया और उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी या अन्य स्कीम के जरिए लोगों को लुभाना शुरू कर दिया। इस स्कैम को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। इस समझौते के तहत, गूगल किसी खतरे की जानकारी समय रहते देता है, जिस पर एजेंसी जरूरी एक्शन समय पर ले सके।रिपोर्ट के अनुसार, साइबर अपराधी स्पॉन्सर्ड फेसबुक पोस्ट का इस्तेमाल ऐसे ऐप्स को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, वॉट्सऐप अभी भी सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल भारत में साइबर अपराधी कर रहे हैं। मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, वॉट्सऐप से जुड़ी 14746 शिकायतें हैं, जबकि टेलीग्राम से जुड़ी 7651, इंस्टाग्राम से जुड़ी 7152, फेसबुक से जुड़ी 7051 और यूट्यूब से जुड़ी 1135 शिकायतें मिली हैं। इन सभी शिकायतों की जानकारी मार्च 2024 तक की है। गृह मंत्रालय ने इन रिपोर्ट्स को सभी स्टेकहोल्डर्स से शेयर कर दिया है, जिससे प्लेटफॉर्म्स समय रहते जरूरी कदम उठा सकें। इसके अलावा, मिनिस्ट्री ने एक साइबर वॉलंटियर फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया है। इसके तहत आम नागरिक खुद को इनरोल कर सकते हैं और इंटरनेट पर मौजूद ऐसे कंटेंट के खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत 31 मार्च 2024 तक 54,833 लोगों ने खुद को रजिस्टर किया है। इसके साथ ही सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) को भी इस प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट किया गया है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2021 में लॉन्चिंग के बाद से इस प्लेटफॉर्म ने 16 अरब रुपये फ्रॉडस्टर्स के हाथों में जाने से बचाए हैं। इससे 5.75 लाख लोगों को फायदा मिला है
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