Pollution: दिल्ली-एनसीआर से हटेंगे दो लाख पुराने ट्रक-बस, वायु प्रदूषण होगा कम; केंद्र से नई योजना को मंजूरी

केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में दो लाख से अधिक पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए लगभग 9,585 करोड़ रुपये की नई योजना को मंजूरी दी है।

Pollution: दिल्ली-एनसीआर से हटेंगे दो लाख पुराने ट्रक-बस, वायु प्रदूषण होगा कम; केंद्र से नई योजना को मंजूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}} Pollution: दिल्ली-एनसीआर से हटेंगे दो लाख पुराने ट्रक-बस, वायु प्रदूषण होगा कम; केंद्र से नई योजना को मंजूरीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले का मकसद वायु प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है।केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में दो लाख से अधिक पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए लगभग 9,585 करोड़ रुपये की नई योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले का मकसद वायु प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। योजना के तहत दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत बीएस-4 या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले ट्रक और बसों के मालिकों को बीएस-6 या उससे अधिक उन्नत मानकों वाले वाहन या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों में लगभग 2.

07 लाख वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा। इनमें 1.91 लाख ट्रक और 16,329 बसें शामिल हैं।योजना में राज्य सरकारें नए वाहनों पर पंजीकरण शुल्क माफ करेंगी और 10 वर्षों तक मोटर वाहन टैक्स में 100 प्रतिशत तक की छूट देंगी। पुराने वाहनों के लिए छूट 50 प्रतिशत होगी। पुराने वाहनों पर लंबित देनदारियां भी माफ की जाएंगी। वाहन निर्माता कंपनियां नए वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत तक छूट देंगी।योजना पर कुल 9,585 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें केंद्र का योगदान 5,041 करोड़ रुपये होगा, जबकि राज्य 1,601 करोड़ रुपये की कर रियायत देंगे वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने के लिए कर्ज पर पांच वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी। हर महीने 4,800 रुपये तक के ईंधन वाउचर मिलेंगेबीएस-3 या उससे पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर नष्ट करना अनिवार्य होगा। वहीं, बीएस-4 वाहन या तो स्क्रैप किए जा सकते हैं या एनसीआर से बाहर गैर-एनसीएपी शहरों और कस्बों में बेचे जा सकते हैं। इसके बाद वाहन मालिकों को एनसीआर के भीतर बीएस-6 या उससे बेहतर मानकों वाला वाहन या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर पंजीकृत कराना होगा। दिल्ली में योजना के तहत खरीदे जाने वाले हल्के मालवाहक वाहन केवल इलेक्ट्रिक होंगे, जबकि बसें केवल बीएस-6 सीएनजी या इलेक्ट्रिक श्रेणी की होंगी। सरकारी वाहनों को इस योजना से बाहर रखा गया है।पश्चिम एशिया संकट के कारण तेल के दाम में जारी उतार-चढ़ाव के बीच सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन की बढ़ती कीमतों से एयरलाइंस को राहत देने के लिए एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसमें सरकारी तेल कंपनियों को 10,000 करोड़ तक की ब्याज-मुक्त अग्रिम राशि दी जाएगी। इससे वे भारतीय एयरलाइंस को स्थिर कीमत पर एटीएफ उपलब्ध करा सकेंगी। जब भी एटीएफ कीमतें तय मानक स्तर से ऊपर जाएंगी, तब तेल कंपनियों को भरपाई की जाएगी। वैश्विक कीमतें सामान्य होने पर मदद वापस ली जाएगीin Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and moreहम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी

Please follow us on Google to support us

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

Pollution Pm Modi Delhi NCR News In Hindi Latest Delhi NCR News In Hindi Delhi NCR Hindi Samachar

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News: आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाएंगी दिल्ली की आरडब्ल्यूए, वर्षा जल संचयन को देंगी बढ़ावा - delhi rwas lead environment protection pollution controlदिल्ली की विभिन्न आरडब्ल्यूए अपनी सोसाइटी में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। वे कचरा प्रबंधन, पौधरोपण, वर्षा जल संचयन और सिंगल-यूज प्लास्टिक कम करने जैसे उपायों को बढ़ावा देंगी।
और पढो »

NCR में PUC सर्ट‍िफ‍िकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, योगी सरकार लागू करेगी नई व्‍यवस्‍था - up govts plan to cut ncr air pollution by 35 no puc no fuelउत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को 30-35 कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 1 अक्टूबर से 'नो प्रदूषण प्रमाणपत्र, नो फ्यूल' नियम लागू होगा और पुराने वाहनों व औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण किया जाएगा।
और पढो »

BS IV Vehicles: क्या बैन होंगे BS-IV वाहन? दिल्ली-NCR में 2 लाख पुराने ट्रक-बस बदलने की योजना को मंजूरी, जानें सरकार का प्लानDelhi NCR Pollution: दिल्ली-NCR की हवा को साफ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
और पढो »

NCR से हटेंगे पुराने ट्रक-बस: EV खरीद पर लाभ, प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र की योजना - old truck and bus to be removed from ncr benefits on ev purchases centre plan to reduce pollutionकेंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पुराने ट्रक और बसों को हटाने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत बीएस-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ऋण सब्सिडी, ईंधन वाउचर, कर छूट और निर्माता छूट जैसे प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
और पढो »

नोएडा सेक्टर-150 की सोसायटियों में एसटीपी बंद, प्रदूषण बोर्ड ने बिल्डरों को भेजा नोटिस - noida sector 150 4 societies stps shut pollution board issues noticeनोएडा सेक्टर 150 की चार सोसायटियों में एसटीपी बंद पाए गए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। शिकायतें मिलने और सैंपल फेल होने के बावजूद बिल्डरों ने एक महीने से अधिक समय से कोई जवाब नहीं दिया है।
और पढो »