Punjab Asembly में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित, सरकार ने कहा- राज्य में लागू नहीं करेंगे CAAProtest NRCProtest PunjabGovt
पंजाब सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया। पंजाब सरकार की ओर से CAA के खिलाफ प्रस्ताव रखा गया और इसे पंजाब में लागू नहीं करने की बोत कही गई है।
प्रस्ताव को राज्य विधानसभा में पारित कर दिया गया। पंजाब सरकार के इस कदम से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इससे केंद्र व राज्य सरकार के बीच टकराव की आशंका पैदा हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले भी कहा था कि CAA भेदभाव पूर्ण है और इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने सदन में नारेबाजी की और वेल में आ गए। इसके साथ ही विधानसभा में 'पंजाब कारोबार का अधिकार' विधेयक पारित किया गया। आप के विधायकों ने बिजली के मुद्दे पर हंगामा किया।विधेयक को उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने पेश किया। इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस विधेयक के पास होने से छोटे उद्यमियों को काफी लाभ होगा और कारोबार करने में...
इस पर शिरोमणि अकाली दल के विधायक विरोध करते हुए वेल में आ गए। बता दें कि विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन भी वीरवार को सदन में हंगामा हुआ था। आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने सदन में हंगामा किया था व वॉकआउट किया था। सदन में पंजाब जल स्रोत बिल 2020 पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा ही 23 जनवरी को आल पार्टी बैठक बुलाई है। इस बैठक में पानी को लेकर आम सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे। कैप्टन ने अकाली दल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार प्रस्ताव लेकर आई थी कि सभी विधायक अपने-अपने ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली छोड़ दें, लेकिन किसी ने नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री के इन बयान पर अकाली दल के विधायक चुपचाप बैठे...
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