Public Opinion: हेमंत सरकार के निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण वाले कानुन पर रांची के लोगों ने अपनी राय रखी है, देखिए यह खास रिपोर्ट...
Hemant Government: हेमंत सरकार ने साल 2021 में झारखंड स्टेट इंप्लायमेंट आफ लोकल कैंडिडेट इन प्राइवेट सेक्टर कंपनी का कानून बनाया था, जिसमें 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी. कानून के तहत निजी कंपनियों में 40 हजार रुपये प्रतिमाह तक के वेतन वाले पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है. फिलहाल इस फैसले पर सरकार ने रोक लगा रखी है. इस पर Local18 रांची के लोगों की प्रतिक्रिया लेने पहुंचा.
लेकिन 40, 000 की नौकरी तक यह थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल योग्यता चाहिए होती है. अगर आपके पास स्किल नहीं है और आपको नौकरी मिल जाएगी तो भी झारखंड का विकास नहीं होने वाला.’ वहीं, सुनीता टोप्पो बताती हैं, ‘मेरे दोनों बच्चे पढ़कर घर पर बैठे हुए हैं. किसी को नौकरी नहीं मिली है. सरकार फैसला लेती है लेकिन यह जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम यकीन नहीं करेंगे. सिर्फ बोलने से नहीं होता है.
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