TRAI Single Password WiFi: सरकार देशभर में 4 लाख हॉटस्पॉट्स लगाने की तैयारी में है, जिसकी मदद से लोग मुफ्त इंटरनेट एक्ससे कर पाएंगे। TRAI ने इसे लेकर जनता से सुझाव मांगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम की खासियत रहेगी कि इसमें बार-बार OTP दर्ज करके लॉगइन करने का झंझट नहीं...
PM-WANI News Update: सरकार देशभर में पब्लिक वाई-फाई का नया और एडवांस सिस्टम लाने पर विचार कर रही है। दरअसल पीएम-वाणी योजना से मिले अनुभव के बाद TRAI ऐसा नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रहा है, जो न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि इस्तेमाल में आसान भी हो। गौरतलब है कि TRAI का प्रस्ताव है कि देशभर में 4 लाख हॉटस्पॉट्स हों और जिनसे कनेक्ट करने के लिए बार-बार लॉगिन या ओटीपी की जरूरत न पड़े।यह प्रस्ताव ना सिर्फ इंटरनेट तक लोगों की पहुंच बढ़ाएगा बल्कि महंगे मोबाइल डेटा पर निर्भरता भी कम करेगा। सरकार का यह कदम डिजिटल ढांचे को नई मजबूती देने वाला साबित हो सकता है।एक पासवर्ड और सिंगल लॉगिन की सुविधा TRAI का के इस प्रस्ताव की बड़ी खासियत है कि देशभर में उपलब्ध होने वाला WiFi हॉटस्पॉट एक पासवर्ड और सिंगल लॉगइन सिस्टम पर काम करेगा। कहने का मतलब है कि इसमें यूजर्स एक बार लॉगिन करके कभी भी देशभर के 4 लाख हॉटस्पॉट्स पर इंटरनेट का आनंद ले सकेंगे।तैयार होगा रेवेन्यू मॉडल भी TRAI के प्रस्ताव में सिर्फ मुफ्त इंटरनेट नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल को भी केंद्र में रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुराने सिस्टम की विफलता का एक बड़ा कारण ऑपरेटर्स के लिए कमाई का जरिया न होना था। नए फ्रेमवर्क में इस कमी को दूर किया जा सकता है और इसमें विज्ञापन-आधारित मॉडल, पेड प्लान्स और सब्सिडी जैसे ऑप्शन दिए जाने की संभावना है। इससे छोटे ऑपरेटर्स कमाई कर सकेंगे और वे नेटवर्क को बेहतर बनाए रखेंगे। शहरों में हाई-स्पीड इंटरनेट और गांवों के लिए कम लागत वाला कम्युनिटी वाई-फाई मॉडल लागू किया जाएगा, ताकि हर तबके तक डिजिटल सेवाएं पहुंच सकें।आपको कैसे होगा फायदा? गौरतलब है कि भारत की 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2% लोग ही पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया में यह आंकड़ा 80% और अमेरिका में 70% है। दरअसल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पब्लिक WiFi की वजह से मोबाइल नेटवर्क का बोझ कम होता है।पूर्व बीएसएनएल चेयरमैन अरुण श्रीवास्तव के अनुसार, यह तकनीक वीडियो, क्लाउड और एआई जैसी सेवाओं के लिए बेहतर ऑप्शन है। अगर यह तैयारी आखिर में मूल रूप ले पाती है, तो यह उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो महंगे डेटा प्लान नहीं खरीद सकते। इसके अलावा देशभर में लगने वाले हॉटस्पॉट्स से ई-गवर्नेंस सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान हो सकेगी।.
PM-WANI News Update: सरकार देशभर में पब्लिक वाई-फाई का नया और एडवांस सिस्टम लाने पर विचार कर रही है। दरअसल पीएम-वाणी योजना से मिले अनुभव के बाद TRAI ऐसा नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रहा है, जो न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि इस्तेमाल में आसान भी हो। गौरतलब है कि TRAI का प्रस्ताव है कि देशभर में 4 लाख हॉटस्पॉट्स हों और जिनसे कनेक्ट करने के लिए बार-बार लॉगिन या ओटीपी की जरूरत न पड़े।यह प्रस्ताव ना सिर्फ इंटरनेट तक लोगों की पहुंच बढ़ाएगा बल्कि महंगे मोबाइल डेटा पर निर्भरता भी कम करेगा। सरकार का यह कदम डिजिटल ढांचे को नई मजबूती देने वाला साबित हो सकता है।एक पासवर्ड और सिंगल लॉगिन की सुविधा TRAI का के इस प्रस्ताव की बड़ी खासियत है कि देशभर में उपलब्ध होने वाला WiFi हॉटस्पॉट एक पासवर्ड और सिंगल लॉगइन सिस्टम पर काम करेगा। कहने का मतलब है कि इसमें यूजर्स एक बार लॉगिन करके कभी भी देशभर के 4 लाख हॉटस्पॉट्स पर इंटरनेट का आनंद ले सकेंगे।तैयार होगा रेवेन्यू मॉडल भी TRAI के प्रस्ताव में सिर्फ मुफ्त इंटरनेट नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल को भी केंद्र में रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुराने सिस्टम की विफलता का एक बड़ा कारण ऑपरेटर्स के लिए कमाई का जरिया न होना था। नए फ्रेमवर्क में इस कमी को दूर किया जा सकता है और इसमें विज्ञापन-आधारित मॉडल, पेड प्लान्स और सब्सिडी जैसे ऑप्शन दिए जाने की संभावना है। इससे छोटे ऑपरेटर्स कमाई कर सकेंगे और वे नेटवर्क को बेहतर बनाए रखेंगे। शहरों में हाई-स्पीड इंटरनेट और गांवों के लिए कम लागत वाला कम्युनिटी वाई-फाई मॉडल लागू किया जाएगा, ताकि हर तबके तक डिजिटल सेवाएं पहुंच सकें।आपको कैसे होगा फायदा? गौरतलब है कि भारत की 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2% लोग ही पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया में यह आंकड़ा 80% और अमेरिका में 70% है। दरअसल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पब्लिक WiFi की वजह से मोबाइल नेटवर्क का बोझ कम होता है।पूर्व बीएसएनएल चेयरमैन अरुण श्रीवास्तव के अनुसार, यह तकनीक वीडियो, क्लाउड और एआई जैसी सेवाओं के लिए बेहतर ऑप्शन है। अगर यह तैयारी आखिर में मूल रूप ले पाती है, तो यह उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो महंगे डेटा प्लान नहीं खरीद सकते। इसके अलावा देशभर में लगने वाले हॉटस्पॉट्स से ई-गवर्नेंस सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान हो सकेगी।
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