सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फर्जी लाभ उठाने वालों को रोकने के लिए एक्शन मोड में है. सरकार फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल करने वालों को वसूली करेगी और कार्रवाई करेगी.
भारत एक कृषी प्रधान देश है. भारत में 50 प्रतिशत से अधिक लोग आज भी खेती- किसान ी पर ही जीवन का यापन करते हैं. हालांकि, अधिकांश किसान ों को आज ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है. इसी वजह से केंद्र सरकार इन किसान ों के लिए खास योजना चलाती है. ऐसी ही एक योजना है- योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. साल 2019 में पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया था. इस खास योजना में भारत सरकार हर साल 6000 रुपये की किसान ों को आर्थिक सहायता देती है. योजना के तहत सरकार अब तक नौ करोड़ किसान ों को तीन लाख करोड़ रुपये दे रही है.
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ पात्रताएं पूरी करनी होती है. लेकिन कुछ लोग फर्जी तरीके से भी योजना का लाभ लेते हैं तो सरकार अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त हो गई है. सरकार ऐसे लोगों से रिकवरी करती है. सरकार को कई हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है. लेकिन अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है. सरकार अब वसूली करेगी. ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए सबसे अहम है कि आवेदक किसान के परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में न हो. अगर ऐसा है तो आवेदक अपात्र माना जाएगा. साथ ही अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो वह सम्मान निधि योजना के लिए अपात्र है. इसके अलावा, किसान अगर किसानी के अलावा, इंजीनियर, सीए या वकील है तो भी वह योजना के लिए अपात्र है. किसानों को योजना के तहत अब तक 16 किस्ते दे दी जा चुकी है. अब किसनों को 17वीं किश्त का इंतजार है
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