शहरी क्षेत्रों में गरीबों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत 6 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। पहले चरण में 6 लाख और दूसरे चरण में शहरों में पांच साल में एक करोड़ घर बनाना है। निर्माण और आवंटन में देरी को दूर करने के लिए भी केंद्र सरकार सतर्क...
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। शहरों में निर्धन और मध्यम वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में छह लाख से अधिक घरों के निर्माण को लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में शहरों में पांच साल में एक करोड़ घर बनने हैं। लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के साथ लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि लगभग सभी राज्यों से घर के...
की एक अनिवार्य शर्त है। किराये पर आवास उपलब्ध छह लाख घरों के निर्माण के साथ ही केंद्र सरकार किरायेदारी के मॉडल वाली एफोर्डेबेल रेंटल हाउसिंग पर भी इस बार काफी जोर दे रही है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वर्ग के उन लोगों को किराये पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे जो घर नहीं खरीदना चाहते हैं। इसमें कामकाजी महिलाओं पर खास ध्यान दिया गया है। एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंह के दो मॉडल एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंह के दो मॉडल हैं। पहला पीपीपी आधार पर मौजूदा सरकारी रिक्त सरकारी भवनों को किराएदारी के लिए तैयार करना...
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