सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकारी अधिकारियों और जजों पर ड्यूटी के दौरान हुए कथित अपराधों के लिए पीएमएलए के तहत केस चलाने से पहले सरकार से मंजूरी लेना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 197 पीएमएलए के मामलों में भी लागू होती...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों और जजों के खिलाफ उनकी पब्लिक ड्यूटी के दौरान हुए कथित अपराध के मामले में उन पर पीएमएलए के तहत तहत केस चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। सीआरपीसी की धारा-197 के तहत प्रावधान है कि सरकारी कर्मी के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार के संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी का यह प्रावधान पीएमएलए केस में भी लागू होता है। क्या है मामला?सुप्रीम कोर्ट...
से बाहर जाकर छूट प्रदान की और कथित तौर पर पूर्व सीएम से जुड़ी संपत्तियों को लाभ पहुंचाया। इसके लिए उन्होंने साजिश रची जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। हाई कोर्ट में क्या तर्क दिया गया थायह मामला जब हाई कोर्ट के सामने आया तब आईएएस अधिकारी की ओर से तर्क दिया गया कि उन्होंने जो भी एक्शन लिया वह अपने आधिकारिक क्षमता के अधीन लिया और ऐसे में उन पर केस चलाने से पहले सीआरपीसी की धारा-197 के तहत सरकार की कंपिटेंट अथॉरिटी से मंजूरी जरूरी है। वहीं ईडी ने कहा कि पीएमएलए एक विशेष एक्ट है और ऐसे में इस...
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