देश के सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक को सेबी ने आदेश दिया था कि वह अपने एमपीएस को 25 फीसदी तक मैंटेन करें। अभी भी 5 बैंकों के पास 25 फीसदी से कम की हिस्सेदारी है। ऐसे में यह बैंक उम्मीद जता रहे हैं कि उन्हें 2 साल की और छूट मिल सकती हाै। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते...
पीटीआई, नई दिल्ली। पब्लिक सेक्टर बैंक को उम्मीद है कि उन्हें एमपीएस मैंटेन करने के लिए दो साल का समय और दिया जाएगा। सरकारी अधिकारी ने बताया कि एमपीएस मामले में दो साल के एक्सटेंशन की उम्मीद की जा रही है। पब्लिक सेक्टर के 12 बैंकों में से पांच बैंकों को अभी भी एमपीएस मानदंडो का पालन करना बाकी है। इन पांच बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 75 फीसदी से ज्यादा है। सिक्योरिटीज एंड एक्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सभी लिस्टिड कंपनियों को आदेश दिया था कि वह 25 फीसदी तक एमपीसएस मैंटेन करें। इसके लिए सेबी ने...
हिस्सेदारी पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 98.25 फीसदी है। चेन्नई में स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 96.38 प्रतिशत है। यूको बैंक में 95.39 प्रतिशत की हिस्सेदारी सरकार के पास है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.08 फीसदी हिस्सेदारी सरकार के पास है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 86.46 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार के पास है। यह भी पढ़ें- Petrol- Diesel Price: पेट्रोल- डीजल के दाम हुए अपडेट, दिल्ली में एक लीटर फ्यूल का रेट 94.
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