Rising Rajasthan: नितिन गडकरी ने कई दी सौगातें, उत्तरी जयपुर रिंग-रोड की मंजूरी, नागौर को भी मिला बड़ा तोहफा

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Rising Rajasthan: नितिन गडकरी ने कई दी सौगातें, उत्तरी जयपुर रिंग-रोड की मंजूरी, नागौर को भी मिला बड़ा तोहफा
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Rising Rajasthan: राजस्थान में भजनलाल सरकार राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन कर रही है, जिसमें परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए और कहा कि एशिया की सबसे बड़ी टनल हम बना रहे हैं.

Rising Rajasthan : नितिन गडकरी ने कई दी सौगातें, उत्तरी जयपुर रिंग-रोड की मंजूरी, नागौर को भी मिला बड़ा तोहफाराजस्थान में भजनलाल सरकार राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन कर रही है, जिसमें परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए और कहा कि एशिया की सबसे बड़ी टनल हम बना रहे हैं.

आने वाले 5 साल में सब बसें इलेक्ट्रिक होंगी.हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है. काम करने वाले लोगों की बस सकारात्मकता होनी चाहिए. आने वाले समय में कोई कंडक्टर नहीं, कोई बेटिकट यात्री नहीं. गडकरी ने कहा कि मैं सोचता हूं कि अब गरीब लोगों का भी भला करना है. निवेशक नहीं भी आए तो पैसे की कोई कमी नहीं. गडकरी बोले-इसे मेरी एरोगेंसी ना समझें बल्कि निवेश और पैसा खूब आ रहा है. पेंशनर्स का पैसा भी हाईवे बनाने के काम आएगा. उस हाईवे की कमाई पेंशनर्स, कॉमन मैन और गरीब के पास जाएगी.गडकरी बोले कि मैं मजाक में कह देता हूं कि बुलडोजर तुम पर चला दूंगा. माल नहीं खाया है तुमसे. अब हम टोल में भी रिफॉर्म करेंगे. हम अमेरिका के बराबर सड़क नेटवर्क बनाएंगे. टूरिज्म के लिए भी रोड नेटवर्क बहुत जरूरी है.

राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में गडकरी ने अजमेर को 169.04 करोड़ की सौगात दी. अजमेर संसदीय क्षेत्र को केंद्रीय मंत्री और सांसद भागीरथ चौधरी के प्रयासों से सौगात मिली. 169.04 करोड़ रुपये की 6 विकास परियोजनाओं की मंजूरी मिली. इनमें फ्लाईओवर और अंडरपास शामिल है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-448 और 58 के तहत बनाए जाएंगे. निर्माण कार्य जनवरी 2025 से शुरू होगा. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का जताया आभार.

इसके अलावा नितिन गडकरी प्रदेश के बाकी जिलों को भी काफी तोहफे दिए, जिसमें नागौर से नेतरा सड़क की डीपीआर बनेगी. झुंझुनू में सिंघाना होते हुए 72 किमी सड़क मंजूर. उत्तरी जयपुर की रिंग रोड मंजूर, जो 6 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है. गडकरी ने किसान को 40 फीसदी डेवलप जमीन देने का सुझाव दिया.

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