जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 5.4 प्रतिशत रहने के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) इस सप्ताह अपनी समीक्षा बैठक के दौरान मौजूदा
जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 5.4 प्रतिशत रहने के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति इस सप्ताह अपनी समीक्षा बैठक के दौरान मौजूदा रेपो दर को बरकरार रख सकता है। मई 2022 से, आरबीआई ने फरवरी 2023 तक रेपो दर को 250 बीपीएस बढ़ाकर 6.
5 प्रतिशत पर बनाए रखेगा। एचडीएफसी बैंक के विश्लेषण ने वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान ग्रामीण मांग में संभावित उछाल को की बात कही है, इसके प्रमुख कारण सरकारी योजनाओं का वितरण और बढ़ा हुआ सार्वजनिक खर्च है। ये कारक सामूहिक रूप से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दे सकते हैं। बढ़ती महंगाई ने जानकारों की राय बदली रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण से भी संकेत मिलता है कि एमपीसी 6 दिसंबर की बैठक के दौरान रेपो दर को वर्तमान स्तर पर ही बरकरार रख सकता है। सर्वेक्षण के अनुसार, बढ़ती महंगाई ने कई अर्थशास्त्रियों को...
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