राजस्थान में बजट सत्र शुरू होने से पहले ब्यूरोक्रेसीमें बड़े बदलाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हरी झंडी मिलने के बाद कार्मिक विभाग कभी भी किसी भी समय सूची जारी कर सकता है। दरअसल, बीजेपी विधायकों भी लगातार कुछ अफसरों पर काम ना करने का आरोप लगा चुके हैं। ट्रांसफर सूची को इससे भी जोड़ा जा रहा...
जयपुर : राजस्थान में 3 जुलाई से भजनलाल सरकार का कार्यकाल का पूर्णकालिक बजट पेश होने जा रहा है। इससे पहले सरकार नौकरशाह को लेकर बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन करने जा रही है। इसमें गहलोत सरकार के दौरान जमे हुए कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सरकार ने बदलने का प्लान तैयार कर लिया है। इसको लेकर तबादला सूची भी तैयार हो गई है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हरी झंडी मिलने के बाद कार्मिक विभाग कभी भी सूची जारी कर सकता है। इधर, इस सियासी चर्चा से राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में हलचल मची हुई हैं। गहलोत सरकार में...
अधिकारी आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर भी हैं। इसके अलावा कई अफसर 2021 और 2022 से तैनात हैं। सियासी चर्चा है कि सरकार ने पिछली गहलोत सरकार के समय से जमे अधिकारियों को बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। इसको लेकर भाजपा के विधायक भी उनकी सुनवाई नहीं होने को लेकर मुख्यमंत्री को शिकायत कर चुके हैं। भाजपा विधायकों का कहना है, अफसर नहीं करते सुनवाई विधानसभा सत्र से पहले निकलने वाली ट्रांसफर लिस्ट को लेकर सरकार पूरा होमवर्क कर चुकी है। इस बीच लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के कारण यह काम अटक गया था, लेकिन अब इस...
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