Shimla Masjid Case: हिमाचल प्रदेश में शिमला में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर निगम की कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई. इस दौरान वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा गया है.
राजेंद्र शर्मा शिमला. हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली उपनगर में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. शिमला नगर निगम के आयुक्त की कोर्ट में शनिवार को इस फैसले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने एक घंटे तक चली कार्यवाही के बाद अब दोबारा अगली तारीख दी गई है. अब मामले की सनुवाई 5 अक्तूबर को होगी. जानकारी के अनुसार, शिमला नगर निगम के कमिश्नर भूपेंद्र अत्री की कोर्ट में यह मामला लगा हुआ था. लिस्ट में 13वें नंबर संजौली मस्जिद अवैध निर्माण पर सुबह करीब दस बजे सुनवाई शुरू हुई.
कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भविष्य में विवादित लैंड पर कोई निर्माण गतिविधि नहीं चलनी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने पूछा कि वर्तमान में सोसायटी का प्रेसिडेंट कौन है, यह भी बताया जाए. उधर, निर्माण कमेटी की तरफ से कहा गया कि हमने निर्माण नहीं किया है. पैसा कहां से आया सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि मस्जिद निर्माण के लिए पैसा कहां से आया तो वक्फ बोर्ड ने बताया कि कमेटी आज तक कभी गठित ही नहीं हुई थी. मुहम्मद लतीफ ने कहा कि वह कमेटी के प्रधान थे और कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई.
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