सरकार ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री को घरेलू स्तर पर मोबाइल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत मेड इन इंडिया स्मार्टफोन पर सरकार कुछ रियायत और सहायता राशि देती है। इस योजना के शुरुआत विरोध के बाद अब फायदे दिखने लगे हैं। इससे सरकारी खजाने को काफी फायदा हो रहा...
केंद्र सरकार की तरफ से प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी PLI स्कीम को शुरू किया गया था, जिसे लेकर सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। ऐसा आरोप था कि इस स्कीम को बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। हालांकि अब इस स्कीम का फायदा दिखना शुरू हो गया है। पीएलआई स्कीम सरकारी रेवेन्यू को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। यह स्मार्टफोन स्कीम सराकर के लिए रेवेन्यू बोनांजा बनकर उभरी है। इससे सरकार को खूब फायदा हो रहा है। इस स्कीम ने पिछले 4 साल में आवंटित की गई रकम का 19...
55 लाख करोड़ रुपये के गुड्स का प्रोडक्शन किया गया है। इस दौरान सरकार की ओर से 5,800 करोड़ रुपये पीएलआई स्कीम के तहत आवंटित किये गये, जबकि स्मार्टफोन स्कीम के बदले में सरकार को 1,04,200 करोड़ रुपये का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। इसका खुलासा वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट से हुआ है। सरकारी खजाने को बड़ा फायदाइंडस्ट्री ने मोबाइल पार्ट्स और कंपोनेंट पर पिछले चार साल में 48,000 करोड़ रुपये ड्यूटी अदा की है, जबकि सरकार को जीएसटी से 62,000 करोड़ रुपये मिले हैं। सरकार ने अप्रैल...
Kya Hai Pli Scheme Smartphone Pli Revenue Hike स्मार्टफोन एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है पीएलआई स्कीम Production Linked Incentive Scheme In India Government Pli Scheme Allocation
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