What is Standard Deduction: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट पेश करते वक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने की बड़ी घोषणा की. आखिर यह स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, जिसका सैलरी वालों पर बड़ा असर पड़ता है.
Standard Deduction : क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन , जिसे बजट में सरकार ने बढ़ाया, सैलरीवालों पर कितना पड़ेगा असर?
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मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2024- 25 में आयकर की मानक कटौती की सीमा बढ़ा दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए न्यू टैक्स रिजीम यानी नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का ऐलान किया. इसके साथ ही उन्होंने उन्होंने फैमिली पेंशनर्स के लिए मानक कटौती सीमा यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया.
इस मामले में ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप पेंशन के रूप में बीमा कंपनियों से वार्षिकी भुगतान प्राप्त करते हैं तो उसे 'अन्य स्रोतों से आय' श्रेणी के तहत टैक्स योग्य आय माना जाता है. इसलिए, वे मानक कटौती के लिए पात्र नहीं हैं.स्टैंडर्ड डिडक्शन उन व्यक्तियों पर लागू होती है, जो सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में वेतन से घर चलाते हैं. इस कटौती का दावा करने के लिए कर्मचारियों को अपनी कंपनी या आईटी डिपार्टमेंट को किसी तरह के सबूत या कागज जमा करवाने की जरूरत नहीं होती.
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