Freebies during Elections: देश के कई राज्य ऐसे हैं, जहां इस समय जनता के लिए फ्री योजनाएं चल रही हैं. अब ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि देश के कई राज्यों में चल रही सभी मुफ्त की सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी. ऐसे में आइये जानते हैं क्या सही में ऐसा कुछ होने जा रहा है.
Supreme Court : क्या देश में चुनावी रेवड़ियों को बंद करने का समय आ गया? SC ने केंद्र और EC को भेजा नोटिस
चुनाव आते ही सियासी दल बीते कई सालों से मुफ्त का ऐसा बाजार सजाते हैं, जिसमें वोटर फंस ही जाते हैं. बस की यात्रा हो, बिजली का बिल हो या फिर राशन और स्कूटी... हर राज्य में चुनाव के समय राजनीतिक दल ऐसी लोकलुभावन योजनाओं को फ्री में देने का ऐलान करते हैं. जब राजनीतिक दल की चुनाव में जीत होती है तो मुफ्त की सरकारी योजनाओं को राज्य में लागू भी कर दिया जाता है.
इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को अब नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही पीठ ने इस याचिका को अन्य लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया है. पीठ ने याचिकाकर्ता को छूट देते हुए कहा कि वो सभी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकता है.
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