प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के एससी-एसटी के सांसदों से मुलाकात की. इस दौरान इन सांसदों ने उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा. इसमें एससी-एसटी आरक्षण के लिए सब कैटेगरी बनाने और क्रीमी लेयर को लेकर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू न करने की मांग की गई है.
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करेगी. इस खबर का बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने स्वागत किया है. उन्होंने मांग की है कि सरकार इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन करे.
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