उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने 2022 के उस फैसले को वापस ले लिया, जिसमें बेनामी संपत्ति लेनदेन पर रोक लगाने वाले कानून के दो प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया गया था। ये प्रावधान
ऐसे सौदों और संपत्तियों को अधिकारियों की तरफ से कुर्क किए जाने पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के फैसले को लिया वापस सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 अगस्त, 2022 के फैसले पर केंद्र की समीक्षा याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व सीजेआई एन.वी.
रमण की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ की तरफ से दिए गए फैसले को वापस ले लिया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था फैसला शीर्ष अदालत ने अगस्त 2022 के अपने फैसले में तब माना था कि बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की धाराएं 3 और पांच 'स्पष्ट रूप से मनमानी' होने के कारण असंवैधानिक थीं। अधिनियम की धारा-तीन बेनामी लेन-देन पर रोक से संबंधित है, जबकि धारा-पांच कुर्क करने योग्य बेनामी संपत्ति से संबंधित है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार...
Cji Cji Dy Chandrachud Property Act Unconstitutional India News In Hindi Latest India News Updates सुप्रीम कोर्ट सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा मनोज मिश्रा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को लिया वापस बेनामी संपत्ति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
Sadhguru Case: ईशा फाउंडेशन को शीर्ष अदालत से राहत, कोर्ट ने पुलिस को आगे कोई भी कार्रवाई करने से भी रोकासद्गुरु ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज फैसला सुनाया। अदालत ने मामले को मद्रास हाईकोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया।
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट की ‘बुलडोज़र कार्रवाई’ पर रोक जारी, अदालत ने फैसला सुरक्षित रखाHindi News (हिंदी न्यूज़): Latest News in Hindi हिन्दी समाचार लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, The Wire Hindi
और पढो »
उच्चतम न्यायालय ने जेलों में जातिगत भेदभाव पर लगाई रोक, सुकन्या शांता की पत्रकारिता को प्रशंसाभारतीय उच्चतम न्यायालय ने तीन अक्टूबर 2024 को जेलों में जातिगत भेदभाव को असंवैधानिक घोषित किया। इस ऐतिहासिक फैसले में, कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को अपने नियमों में संशोधन करने का आदेश दिया है। सुकन्या शांता की पत्रकारिता के योगदान को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके लेख ने इस मामले की सुनवाई शुरू की।
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन की जांच के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोकसुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन की जांच के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
और पढो »
कन्नड़ स्टार दर्शन की जमानत याचिका पर अदालत ने 14 अक्टूबर तक सुरक्षित रखा फैसलाकन्नड़ स्टार दर्शन की जमानत याचिका पर अदालत ने 14 अक्टूबर तक सुरक्षित रखा फैसला
और पढो »
जेल में कैदियों को जाति के आधार पर काम बांटना असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल के नियम किए रद्दसुप्रीम कोर्ट गुरुवार को जेल में जाति के आधार पर काम का बंटवारा करने वाले नियमों पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला एक जनहित याचिका पर दिया है जिसमें विभिन्न राज्यों के जेल मैनुअल में जाति आधारित भेदभाव और जाति आधारित काम का बंटवारा होने का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर बहस सुनकर 10 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया...
और पढो »