मार्च 2020 में, भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन को ट्रेन किराए पर दी जाने वाली छूट बंद कर दी थी. इस छूट के तहत महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 प्रतिशत की छूट और पुरुष और ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40 प्रतिशत की छूट मिलती थी.
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट 2024, 23 जुलाई को पेश करने वाली हैं. इस बजट से महिलाओं से लेकर किसानों तक को उम्मीद है कि कुछ खास ऐलान हो सकता है. साथ ही मिडिल क्लास इस आश में है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स को लेकर भी ऐलान कर सकती हैं. इस बीच, सीनियर सिटीजन को भी बजट से खास उम्मीद लगी है. सीनियर सिटीजन को सरकार द्वारा रेलवे रियायत की संभावित बहाली को लेकर उम्मीद है. इस कदम को इस साल के अंत में होने वाले आम चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है.
रिपोर्ट्स और आरटीआई के मुताबिक, सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली रियायत वापस लेने से रेलवे को एक्स्ट्रा राजस्व मिला है. Advertisementनिलंबन की अवधि के दौरान, भारतीय रेलवे ने आठ करोड़ सीनियर सिटीजन से 5,062 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से 2,242 करोड़ रुपये रियायतों के अभाव से आए. इस खंड में, 4.6 करोड़ पुरुष यात्री, 3.3 करोड़ महिला यात्री और लगभग 18,000 ट्रांसजेंडर व्यक्ति थे.
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