उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता और उसके बाद मानसून के कारण पूंजीगत मद में बजट खर्च की गति धीमी हो गई है। पहली छमाही में आवंटित बजट का केवल 3140 करोड़ रुपये ही खर्च हो सका है जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। अब सरकार पर वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में 11 हजार करोड़ से अधिक खर्च करने का दबाव...
रविंद्र बड़थ्वाल, देहरादून। लोकसभा चुनाव की लंबी आचार संहिता और फिर वर्षाकाल ने प्रदेश सरकार की विकास कार्यों की गति बढ़ाने और दूरस्थ क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाओं के ढांचे के विस्तार के प्रयासों को प्रभाव डाला है। पूंजीगत मद में बजट का उपयोग तेजी से करने के विभागों के कदम इस वर्ष सुस्त पड़ गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत मद में 15 अक्टूबर तक यानी छह माह से अधिक समय बीतने के बाद भी मात्र 3140 करोड़ की राशि खर्च की जा सकी। गत वित्तीय वर्ष की तुलना में यह काफी कम है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में...
की पहली छमाही में गत वर्ष को छोड़ दिया जाए तो इससे पहले के वर्षों की तुलना में खर्च अधिक रहा है। बीते वर्षों में प्रथम छमाही में अधिकतम 2805 करोड़ रुपये ही पूंजीगत मद में खर्च हो पाए थे। महालेखाकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में 1695 करोड़, वर्ष 2020-21 में 1082 करोड़, वर्ष 2021-22 में 2805 करोड़ और वर्ष 2022-23 में 2138 करोड़ की राशि पूंजीगत मद में खर्च हुई थी। आवंटित बजट शत-प्रतिशत नहीं हो रहा खर्च ग्राम्य विकास विभाग के लिए कुल बजट प्रविधान 1632 करोड़ रुपये है। इसमें से 613...
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