UCC Bill संविधान का अनुच्छेद-44 पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करता है। इसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए शादी तलाक भरण-पोषण विरासत गोद लेना वसीयत आदि का एक समान कानून होगा। अभी अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ...
माला दीक्षित, जागरण। समान नागरिक संहिता एक बार फिर चर्चा में है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान पर चर्चा के दौरान सेकुलर सिविल कोड के संवैधानिक महत्व की बात कही है। भाजपा के घोषणा-पत्र में भी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा शामिल है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद दूसरे संसद सत्र में इसकी महत्ता की बात कहकर संकेत दिया है कि सरकार समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में जुटी है। लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाने का लैप्स हो चुका बिल भी इसी में समाहित होने का अनुमान है।...
पर्सनल ला को खत्म करने की वकालत की थी। संविधान सभा के सदस्य केएम मुंशी ने भी समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। समान नागरिक संहिता के कुछ मुद्दे पहले ही तय हो चुके हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों में प्रचलित एक साथ तीन तलाक को गैरकानूनी ठहरा दिया था। इसके बाद एक साथ तीन तलाक को गैरकानूनी और दंडनीय घोषित करने का कानून भी सरकार लाई। लड़कियों की विवाह आयु 21 वर्ष करने में जुटी सरकार इसके बाद सरकार लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के बराबर 21...
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