यूजीसी के प्रस्तावित रेगुलेशन से झारखंड में कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति पर बड़ा असर पड़ेगा। अब तक जेपीएससी के माध्यम से होने वाली नियुक्तियां अब विश्वविद्यालयों द्वारा की जाएंगी। इस बदलाव से राज्य सरकार और शिक्षकों के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। बता दें कि राज्य में झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2024 हाल ही में लागू हुआ...
नीरज अम्बष्ठ, रांची। विश्वविद्यालयों में कुलपतियों एवं शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर यूजीसी द्वारा प्रस्तावित रेगुलेशन लागू हुआ तो झारखंड में भी सहायक प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग से नहीं हो सकेगी। नियुक्ति का अधिकार विश्वविद्यालयों को मिल जाएगा, जो सर्च कमेटी की अनुशंसा पर नियुक्ति करेगा। वर्तमान में विश्वविद्यालय एवं कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालयों की अधियाचना पर झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। क्या है प्रस्तावित...
सहित कई राज्य यह कहते हुए इसका विरोध कर रहे हैं कि इसमें कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकारों की भूमिका खत्म कर दी गई है। नियुक्ति का पूरा अधिकार सिर्फ राज्यपाल सह कुलाधिपति को दे दिया गया है। झारखंड सरकार शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालयों द्वारा किए जाने के नियम का भी विरोध कर रही है। पांच फरवरी को बेंगलूरू में आयोजित छह राज्यों के उच्च शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रस्तावित रेगुलेशन के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर उसे लागू नहीं करने की मांग की गई। इनमें झारखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश,...
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