UGC Policy: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फीस रिफंड को लेकर नई पॉलिसी बनायी है. जिसके तहत अगर नियमानुसार तय समयसीमा में फीस रिफंड नहीं किया गया, तो कॉलेज की मान्यता तक रदद की जा सकती है.
UGC Policy: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद फीस रिफंड को लेकर नई पॉलिसी बनायी है. फीस रिफंड पॉलिसी 2024 को पहले की पॉलिसी के मुकाबले काफी सख्त बनाया गया है. जानकारी के मुताबिक अगर समय रहते किसी भी छात्र की फीस कॉलेज के द्वारा नहीं लौटाई गई, तो अब संबंधित कॉलेज की मान्यता तक रद्द हो सकती है. इसके साथ ही उस कॉलेज का अनुदान रोकने से लेकर डिफॉल्टर लिस्ट में डालने तक का प्रावधान तक रखा गया है.
छात्रों को देना होगा आवेदन नोटिस के मुताबिक इसके लिए छात्र या अभिभावकों को भी नियमो के दायरे में आवेदन करना होगा. मसलन फीस वापसी के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है. ऐसे में इस समय सीमा के भीतर ही छात्र अथवा अभिभावक को आवेदन करना होगा, जिससे कि समय रहते उनकी रकम की वापसी हो सके.
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