उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां जमीन की बिक्री करने वालों को सिंगल विंडो से काम हो जाएगा। जी हां अब सरकारी एजेंसियों से भवन भूखंड या फ्लैट खरीदने वालों को उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए उप निबंधक कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। संपत्ति का आवंटन करने वाले कार्यालय से ही रजिस्ट्री कराना भी संभव...
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदि सरकारी एजेंसियों से भवन, भूखंड या फ्लैट खरीदने वालों को उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए अब उप निबंधक कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। संपत्ति का आवंटन करने वाले कार्यालय से ही रजिस्ट्री कराना भी संभव होगा। पंजीकृत दस्तावेज हासिल करने के लिए भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह आनलाइन ई-मेल आदि के माध्यम से आवंटी को मिल जाएंगे। आवंटियों को सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी...
कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। आवंटी को संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए वहीं जाना पड़ेगा जहां से उसे आवंटन किया गया है। प्राधिकरण-परिषद प्रशासन द्वारा राजपत्रित स्तर के किसी अधिकारी को ई-पंजीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी नामित किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी ही संस्था की ओर से विक्रेता के तौर पर दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करेगा। इसे भी पढ़ें-'कांग्रेस को जब अवसर मिला लोकतंत्र का गला घोंटा...
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