यूपी में मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद अब तक 42 प्रतिशत से भी कम राज्यकर्मियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है। 58 प्रतिशत कार्मिकों ने यह जानते हुए भी संपत्ति के बारे में नहीं बताया है कि उन्हें सितंबर में अगस्त का वेतन नहीं मिलेगा। दो दिन में संपत्ति का ब्योरा न देने वाले राज्यकर्मियों के खिलाफ सरकार और भी कड़े कदम उठाने की तैयारी में...
अजय जायसवाल, लखनऊ। ऐसा लगता है कि लाखों राज्यकर्मियों को अपने वेतन की कोई चिंता ही नहीं हैं। अगर वेतन की चिंता होती तो सरकार के स्पष्ट आदेश पर सभी ने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दे ही दिया होता। स्थिति यह है कि 8.34 लाख राज्यकर्मियों में से 3.47 लाख ने ही अब तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण दिया है। 58 प्रतिशत यानि 4.
87 लाख राज्यकर्मियों ने अब तक संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। इन कार्मिकों द्वारा यदि 31 अगस्त की रात 12 बजे तक संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया गया तो उन्हें अगस्त माह का वेतन नहीं मिलेगा। दो दिन में संपत्ति का ब्योरा न देने वाले राज्यकर्मियों के खिलाफ सरकार और भी कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत राज्य के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को अब मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का वार्षिक ब्योरा देना है। नियमानुसार 31 दिसंबर 2023 तक की...
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