यूपीपीसीएल ने वार्षिक राजस्व आवश्यकता के आंकड़े जारी करने के बाद बिजली दरें तय करने का फैसला राज्य विद्युत नियामक आयोग पर छोड़ दिया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उपभोक्ताओं की बकाया राशि के चलते दरों में कमी के लिए याचिका दायर की है। हर साल बिजली कंपनियां ARR का आकलन कर राजस्व वसूली और जरूरत के अंतर को देखते हुए बिजली दरों में बढ़ोतरी का...
रोहित मिश्रा, लखनऊः पावर कॉरपोरेशन ने बिजली दर तय करने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग के पाले में गेंद डाल दी है। जानकारी के मुताबिक वार्षिक राजस्व आवश्यकता का आंकड़ा जारी करने के बाद UPPCL ने आयोग पर बिजली दर तय करने का अधिकार छोड़ दिया है। इस मामले में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सवाल खड़े किए हैं और बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं की बकाया रकम की वजह से आयोग में बिजली दरों में कटौती की याचिका लगा दी है। हर साल बिजली कंपनियां ARR का आकलन कर राजस्व वसूली और जरूरत के अंतर को देखते हुए बिजली...
दरों में कटौती नहीं करना चाहती हैं। इसी वजह से कंपनियां चोर दरवाजे से बिजली दरों में इजाफे की राह तलाश रही हैं। इस संबंध में परिषद अध्यक्ष ने आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार, सदस्य बीके श्रीवास्तव और संजय कुमार सिंह से मुलाकात करके उन्हें जनहित प्रस्ताव सौंपा है। परिषद की मांग है कि बिजली दरों में किसी भी तरह का इजाफा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बकाया रकम से दरों में कटौती भी होनी चाहिए।नोएडा की तरह पूरे प्रदेश को मिले छूटउपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि सरप्लस रकम का लाभ पूरे प्रदेश को ठीक उसी तरह...
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