विशेषज्ञों की सीधी नियुक्ति को आरक्षण के प्रावधान के साथ नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। कार्मिक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार विशेषज्ञों की नियुक्ति की परंपरा काफी पुरानी है और आजादी के बाद से चली आ रही है। इस पर पूरी तरह से रोक संभव नहीं है। मोदी सरकार के दौरान इसके पहले भी तीन बार विशेषज्ञों की सीधी नियुक्ति हो चुकी...
नीलू रंजन, नई दिल्ली। प्रशासनिक पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति का विज्ञापन भले ही वापस ले लिया गया हो, लेकिन इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेटरल एंट्री से नियुक्ति की प्रक्रिया में सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखने की सलाह दी है। जाहिर है कि विशेषज्ञों की सीधी नियुक्ति को आरक्षण के प्रावधान के साथ नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। कार्मिक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार,...
किया है। उन्होंने कहा, 'यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के लिए बेहद पारदर्शी तरीका अपनाया। अब हमने उसमें आरक्षण के सिद्धांत को भी लागू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा सामाजिक न्याय के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।' वैष्णव ने कहा, 'हमने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जो पहले एक सामान्य निकाय था। चाहे नीट हो, मेडिकल में प्रवेश हो, सैनिक विद्यालय हों या नवोदय विद्यालय, हमने सभी जगह आरक्षण का सिद्धांत लागू किया है।' उन्होंने कहा कि मोदी...
Lateral Entry Central Government
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