VVPAT EVM verification judgement: कोर्ट ने पहले दो दिनों की सुनवाई के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला 18 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की दो जजों की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा हो सकता है.
बुधवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने ईवीएम की कार्यप्रणाली से जुड़े कुछ तकनीकी सवालों के जवाब मांगे, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या उनमें लगे माइक्रोकंट्रोलर रिप्रोग्रामेबल हैं.अदालत द्वारा प्रश्नों को सूचीबद्ध करने पर, ईसीआई ने विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा. सुरक्षा सुविधा पर, भारत के चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है.
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