आखिरकार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई की राह के सारे रोड़े हटा दिए। दो जजों की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई और ईडी, दोनों की तरफ से दर्ज मुकदमों में मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती...
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने सिसोदिया की जमानत का पुरजोर विरोध किया, लेकिन जज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। बड़ी बात है कि सिसोदिया को सीबीआई और ईडी, दोनों की तरफ से दर्ज मामलों में जमानत मिल गई दी है। इसलिए अब...
अधिनियम के तहत आरोपी को जमानत देने के लिए ट्रिपल टेक्स्ट वर्तमान जमानत याचिका पर लागू नहीं होगा क्योंकि याचिका मुकदमे में देरी पर आधारित है। कोर्ट ने कहा, 'हमने ऐसे निर्णयों पर गौर किया है, जिनमें कहा गया है कि लंबी अवधि की कैद में जमानत दी जा सकती है। वर्तमान मामले में ट्रिपल टेस्ट लागू नहीं होता।' न्यायालय ने ईडी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ट्रायल में देरी इसलिए हुई क्योंकि सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में कई आवेदन दायर किए थे। कोर्ट ने कहा, 'ईडी के सहायक निदेशक की कंप्लायंस...
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